पेपरलेस कोर्ट की दिशा में राज्य सरकार ने बढ़ाए कदम

प्रयागराज, 24 फरवरी (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पेपरलेस कोर्ट कार्यवाही योजना के तहत महाधिवक्ता कार्यालय प्रयागराज में पीडीएफ फार्मेट में केस की नोटिस स्वीकार करने तथा सरकारी दाखिले ऑनलाइन करने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की प्रगति रिपोर्ट मांगी है।

याचिका की अगली सुनवाई 19 मार्च तय की है। यह आदेश न्यायमूर्ति एम के गुप्ता तथा न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र की खंडपीठ ने प्रदीप कुमार सिंह की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।

कोर्ट के निर्देश पर अपर विधि परामर्शी लीगल सेल ने हलफनामा दाखिल कर बताया कि सरकार की तरफ से विशेष अपीलें व आपराधिक अपीलें आन लाइन दाखिल की जा रही हैं। पेपरलेस कोर्ट का टार्गेट प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी दिशा में अपर मुख्य सचिव नियुक्ति की अध्यक्षता में बैठक में विचार किया गया। हरियाणा सरकार का सिस्टम अपनाने का फैसला ले लिया गया है। ‘ई-एमएएनयू’ पोर्टल तैयार किया जा रहा है। जिसमें पीडीएफ फार्मेट में नोटिस स्वीकार की जाएगी। मुख्य स्थाई अधिवक्ता कुणाल रवि ने कहा कि इसमें चार हफ्ते का समय लग सकता है। इस पर कोर्ट ने 19 मार्च को प्रगति रिपोर्ट मांगी है।