भारत के पड़ोसी देशों में लोकतंत्र को ‘ग्रहण’, कहीं राष्ट्राध्यक्षों के घर में घुसे लोग!

बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार का अंत हो गया है. भारत के पड़ोसी देश में आरक्षण के खिलाफ चल रहा विरोध प्रदर्शन 5 अगस्त को निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया. प्रदर्शनकारी पीएम शेख हसीना के उच्च सुरक्षा वाले आधिकारिक आवास में घुस गए। हालांकि, इससे पहले ही शेख हसीना सेना की मदद से देश छोड़ने में सफल हो गईं थीं. इस बीच उन्होंने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है.

यह प्रदर्शन बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन में शामिल लोगों के परिवारों को सरकारी नौकरियों में 30 फीसदी आरक्षण देने के फैसले के खिलाफ किया गया था. शेख हसीना पर आरोप था कि वह अपनी पार्टी के लोगों को सरकारी नौकरियां देना चाहती हैं. यहां यह जानना जरूरी है कि शेख हसीना की पार्टी बांग्लादेश अवामी लीग देश की सबसे पुरानी पार्टी है। इसके नेता शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन के दौरान इसकी स्थापना की थी। शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश का संस्थापक कहा जाता है।

अगर इस प्रदर्शन को भारत के नजरिए से देखा जाए तो साफ है कि पड़ोसी देशों में लोकतंत्र की बुनियाद बेहद कमजोर है। लोकप्रिय वोट से चुनी गई सरकारें आसानी से उखाड़ फेंकी जाती हैं। इतना ही नहीं, राष्ट्राध्यक्षों के घरों में तोड़फोड़ को सामान्य घटना के तौर पर भी नहीं देखा जा सकता.

बांग्लादेश में विद्रोह का इतिहास

15 अगस्त 1975: बांग्लादेश के संस्थापक राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार के अधिकांश लोगों की बांग्लादेशी सेना के एक समूह ने हत्या कर दी। इसके बाद खुंदकर मुश्ताक अहमद को राष्ट्रपति बनाया गया, लेकिन यह सरकार भी स्थिर नहीं रह सकी.

3 नवंबर 1975: ब्रिगेडियर जनरल खालिद मोशर्रफ के नेतृत्व में एक अन्य सैन्य समूह ने विद्रोह कर दिया।

7 नवंबर 1975: एक और तख्तापलट हुआ, जिससे मेजर जनरल जियाउर रहमान सत्ता में आए। इस विद्रोह को सैन्य क्रांति दिवस के नाम से जाना जाता है।

24 मार्च 1982: जनरल हुसैन मुहम्मद इरशाद ने तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुस सत्तार की सरकार को हटाकर सत्ता पर कब्ज़ा कर लिया। इरशाद ने सेना प्रमुख के पद पर तख्तापलट किया और फिर खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया.

1990 के दशक में बांग्लादेश में लोकतंत्र की वापसी हुई। राजनीतिक अस्थिरता और संघर्ष एक चुनौती बने हुए हैं, हालाँकि हाल के वर्षों में सेना के राजनीतिक हस्तक्षेप में गिरावट आई है। बांग्लादेश वर्तमान में संसदीय लोकतंत्र के तहत चल रहा था, जहां शेख हसीना की सरकार सत्ता में थी।

श्रीलंका में प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति आवास में तोड़फोड़ की

2022 की शुरुआत में श्रीलंका की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। देश के पास पेट्रोल, डीजल और सभी बुनियादी चीजें खरीदने के लिए पैसे नहीं बचे हैं। लोग इस स्थिति के लिए राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे की सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे थे. धीरे-धीरे हालात बिगड़ते गए और देशभर में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू हो गए. लोगों का गुस्सा इतना भड़क गया कि राष्ट्रपति गोटबाया को देश छोड़ना पड़ा. प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति आवास में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की. हालाँकि, पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरह, श्रीलंका भी उग्रवाद से प्रभावित है। लेकिन कुछ घटनाओं के कारण वहां कई बार संवैधानिक संकट पैदा हो गया है.

गृहयुद्ध (1983-2009)

श्रीलंका में सबसे बड़ी राजनीतिक उथल-पुथल का दौर 1983 से 2009 तक चला, जिसे श्रीलंकाई गृहयुद्ध के नाम से जाना जाता है। यह युद्ध श्रीलंकाई सरकार और तमिल टाइगर्स के बीच लड़ा गया था, जो तमिल जातीय अल्पसंख्यक के लिए एक स्वतंत्र राज्य की मांग कर रहे थे। इस युद्ध से देश को आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से बहुत हानि हुई।

जनवरी 2015 राजनीतिक संकट

2015 में महिंदा राजपक्षे ने राष्ट्रपति चुनाव लड़ा लेकिन हार गए। चुनाव के बाद उन्होंने सत्ता छोड़ने से इनकार कर दिया और देश में राजनीतिक संकट पैदा हो गया. आख़िरकार, उन्होंने पद छोड़ दिया और एक नई सरकार का गठन हुआ।

अक्टूबर 2018 का संवैधानिक संकट

अक्टूबर 2018 में, राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने प्रधान मंत्री रानिल विक्रमसिंघे को बर्खास्त कर दिया और महिंदा राजपक्षे को नया प्रधान मंत्री नियुक्त किया। इससे संवैधानिक संकट पैदा हो गया, क्योंकि संसद ने विक्रमसिंघे का समर्थन जारी रखा। बाद में, सुप्रीम कोर्ट की बदौलत संकट ख़त्म हुआ और विक्रमसिंघे को दोबारा प्रधानमंत्री पद पर बहाल किया गया।

नेपाल में क्या हुआ?

भारत और पड़ोसी देश नेपाल में सरकारें कब बदल जाएंगी, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। 28 मई 2008 को नेपाल को एक लोकतांत्रिक देश घोषित किया गया। उस दिन से पहले, नेपाल में 240 वर्षों तक राजशाही थी, लेकिन वोट से सरकार चुनने की प्रणाली देश को स्थिर सरकार देने में सफल नहीं हो पाई थी। कुछ दिन पहले पुष्पा दहल प्रचंड ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और उनकी जगह केपी ओली को नियुक्त किया गया था.

खास बात ये है कि प्रचंड केपी ओली के समर्थन से सरकार चला रहे थे. 2022 के नतीजों में केपी औली की पार्टी दूसरे नंबर पर थी. लेकिन वह किंगमेकर साबित हुए. प्रचंड की पार्टी को समर्थन दिया और उन्हें पीएम बनाया. अब केपी ओली नेपाल कांग्रेस का समर्थन हासिल कर खुद प्रधानमंत्री बनने में कामयाब हो गए हैं. यानी नेपाल ने 2 साल में दो प्रधानमंत्री देखे हैं.

नेपाल में विद्रोह उसके राजनीतिक इतिहास की कई घटनाओं से जुड़ा हुआ है। नेपाल का इतिहास राजनीतिक अस्थिरता और सत्ता संघर्षों से भरा है, जिसमें राजशाही, लोकतांत्रिक आंदोलन और माओवादी विद्रोह शामिल हैं।

1960 का विद्रोह

नेपाल के राजा महेंद्र ने 1960 में विद्रोह कर दिया। उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला की निर्वाचित सरकार को बर्खास्त कर दिया और संसद को भंग कर दिया। राजा महेंद्र ने तब पंचायत प्रणाली की शुरुआत की, जिसमें राजा के पास अत्यधिक शक्तियां थीं और लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर थीं।

2001 राजदरबार नरसंहार

1 जून 2001 को, राजा बीरेंद्र और उनके परिवार के अधिकांश लोगों की राजकुमार दीपेंद्र ने हत्या कर दी, जिन्होंने बाद में आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद राजा ज्ञानेंद्र ने सत्ता संभाली और 2005 में लोकतांत्रिक सरकार को भंग कर आपातकाल की घोषणा कर दी.

2006 का लोकतंत्र आंदोलन

नेपाल के 2006 पीपुल्स मूवमेंट, जिसे “लोकतंत्र आंदोलन” कहा गया, ने राजा ज्ञानेंद्र के निरंकुश शासन को समाप्त कर दिया। जनता और राजनीतिक दलों के दबाव के कारण राजा ज्ञानेंद्र को गद्दी छोड़नी पड़ी और लोकतंत्र बहाल हुआ। इससे नेपाल में राजशाही समाप्त हो गई और 2008 में नेपाल एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया।

माओवादी विद्रोह और शांति समझौते

1996 से 2006 तक, नेपाल ने माओवादी विद्रोह का अनुभव किया, जिसे “पीपुल्स वॉर” के रूप में भी जाना जाता है। इस विद्रोह ने नेपाल की राजनीतिक संरचना पर गहरा प्रभाव डाला। 2006 में, माओवादियों और सरकार के बीच एक शांति समझौता हुआ, जिसके परिणामस्वरूप संविधान सभा के चुनाव हुए और नेपाल में एक नया संविधान लागू हुआ।

पाकिस्तान में विद्रोह का एक लंबा इतिहास

मोहम्मद अली जिन्ना के देश में लोकतंत्र कभी ठीक से विकसित नहीं हो सका। पाकिस्तान के निर्माण के बाद से 75 वर्षों में, देश का अधिकांश भाग सेना के हाथों में रहा है।

1958 तख्तापलट : 1958 में जनरल अयूब खान ने राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्जा को उखाड़ फेंका और सैन्य शासन स्थापित किया। यह पाकिस्तान का पहला सैन्य तख्तापलट था.

1977 तख्तापलट: 1977 में जनरल जिया-उल-हक ने प्रधान मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार को उखाड़ फेंका और सत्ता पर कब्जा कर लिया। ज़िया-उल-हक ने तब मार्शल लॉ लगाया और संविधान को निलंबित कर दिया।

1999 तख्तापलट: 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की सरकार को अपदस्थ कर सत्ता पर कब्जा कर लिया. बिना किसी खून-खराबे के तख्तापलट हुआ और मुशर्रफ ने खुद को देश का मुख्य कार्यकारी घोषित कर दिया.

हाल के वर्षों में पाकिस्तान में सैन्य तख्तापलट की संभावना कम हो गई है। लेकिन देश में राजनीतिक अस्थिरता और सेना की मजबूत पकड़ अभी भी कायम है. राजनीतिक दलों के बीच टकराव, आर्थिक संकट और आतंकवाद जैसी चुनौतियां पाकिस्तान में हालात खराब कर रही हैं। सेना आज भी राजनीतिक एवं प्रशासनिक मामलों में प्रभावी बनी हुई है। इमरान खान के सत्ता से हटने के दौरान भी सेना का हस्तक्षेप स्पष्ट था. हालांकि, इस बार सेना ने कमान संभालने के बजाय मुस्लिम लीग के शाहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री बना दिया है.

म्यांमार में लोकतंत्र का सूरज कब उगेगा?

1948 में स्वतंत्र हुआ म्यांमार कभी बर्मा के नाम से जाना जाता था। 1962 तक यहां लोग अपनी सरकार खुद चुनते थे. लेकिन इसके बाद यहां लोकतंत्र के सूरज को ग्रहण लग गया. 2 मार्च, 1962 को सेना के जनरल ने विन ने तख्तापलट करके सरकार पर कब्ज़ा कर लिया। सेना ने संविधान को निलंबित कर दिया.

जनरल विन ने सत्ता संभाली और बर्मा सोशलिस्ट प्रोग्राम पार्टी की स्थापना की। जिन्होंने 26 साल तक देश पर राज किया. इस अवधि के दौरान, म्यांमार एक समाजवादी राज्य बन गया और बाहरी दुनिया से काफी हद तक अलग-थलग हो गया।

18 सितंबर 1988: सेना ने राज्य कानून और व्यवस्था बहाली परिषद (एसएलओआरसी) के गठन के साथ एक और तख्तापलट किया। तख्तापलट का नेतृत्व जनरल सॉ माउंग ने किया था और इसके परिणामस्वरूप लोकतंत्र समर्थक विरोध प्रदर्शनों का बड़े पैमाने पर दमन हुआ और बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ।

1 फरवरी 2021 : सेना ने लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई आंग सान सू की सरकार को उखाड़ फेंका. सेना ने आरोप लगाया कि 2020 के आम चुनाव में धांधली हुई थी, हालांकि स्वतंत्र चुनाव पर्यवेक्षकों ने इन आरोपों का समर्थन नहीं किया। तख्तापलट के बाद म्यांमार में व्यापक विरोध प्रदर्शन और असंतोष भड़क उठा, जिसे दबाने की सेना ने बहुत कोशिश की. म्यांमार अभी भी सैन्य शासन के अधीन है।