Haryana Budget: हरियाणा के बजट में किसानों के लिए बड़ी सौगात, जानिए बड़ी घोषणाएं

Haryana Budget: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर वित्त मंत्री आज (23 फरवरी) अपने सेकेंड टर्म के कार्यकाल का बजट पेश कर रहे हैं। बजट 1 लाख 89 हजार करोड़ रुपए होगा। यह पिछले बजट से 11 प्रतिशत अधिक है।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा- विकसित भारत की यात्रा में विकसित हरियाणा अहम भूमिका निभाएगा। मेरे लिए लगातार 5वीं बार बजट पेश करना गर्व की बात है। भारत दुनिया की सबसे तेजी के साथ बढ़ती अर्थव्यवस्था है। हमने कोविड का भी सामना किया।

अगले दो दशक अमृत काल के हैं। जिसमें भारत दुनिया का अग्रणी विकसित देश बनेगा और विश्व गुरु बनेगा। इस बार प्रदेश का बजट 1.89 लाख करोड़ रुपए होगा। ये बजट पिछली बार से 11 प्रतिशत ज्यादा है, इस वर्ष कोई नया टैक्स नहीं है।

मुख्यमंत्री ने हरियाणा के 5 लाख 47 हजार किसानों के कर्ज के ब्याज और पेनल्टी माफी की घोषणा की। मनोहर ने कहा कि मैं किसान का बेटा हूं, दर्द समझता हूं। मैंने खुद हल चलाया है और खेती की है।

हरियाणा में शहरी विकास के लिए एक हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र के लिए 7,276.77 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव किया गया है। युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के परिजनों के लिए दी जा रही 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए किया जाएगा।

 

CM बोले- बजट हरियाणा को उज्जवल भविष्य की तरफ ले जाएगा
सीएम मनोहर ने कहा- अमृतकाल का ये बजट हरियाणा को उज्ज्वल भविष्य की तरफ लेकर जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कथन ‘यही समय है सही समय है’ राष्ट्र के विकास और गौरव का मूल मंत्र है।

डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए योजना को मंजूरी
सीएम ने बताया कि सरकारी पोर्टलों और सेवाओं को एकल विंडो पोर्टल प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 2023 में संशोधित जन सहायक मोबाइल ऐप शुरू किया गया है। 130 करोड़ रुपए की लागत से ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल कनेक्टिविटी में सुधार करने की एक योजना की मंजूरी मिल गई है।

पंचायत स्तर पर ग्राम सचिवालयों, सरकारी स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों और अन्य स्थानों पर 7079 ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन दिए गए, ग्राम पंचायत स्तर पर 62,000 से अधिक फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे।

हरियाणा राज्य डेटा सेंटर के पुनरुद्धार और स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क को बढ़ाने की योजना बनाई गई, इन कार्यों पर 300 करोड़ रुपए लागत आने की संभावना है।

मीडिया कर्मियों की 15 हजार पेंशन
सीएम ने बताया कि मीडिया कर्मियों की पेंशन 10,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए प्रति माह कर दी गई है। वर्तमान में 193 मीडियाकर्मी मासिक पेंशन का लाभ उठा रहे हैं। सरकार ने मीडिया कर्मियों का बीमा कवरेज 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया।

परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर अब तक 71.6 लाख परिवारों के 2.85 करोड़ सदस्यों का पंजीकरण हुआ, सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी महत्वपूर्ण सेवाओं को अब पीपीपी से जोड़ा गया है।

हरियाणा की झांकी को राष्ट्रीय पुरस्कार
सीएम ने बताया कि निरंतर तीन वर्षों से गणतंत्र दिवस परेड के लिए हरियाणा राज्य की झांकी का चयन किया जा रहा है। हरियाणा ने ‘आजादी का अमृत महोत्सव‘ के आयोजन में तीसरा स्थान हासिल किया, इसे राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है। गुरु रविदास के जीवन और शिक्षाओं को नई पीढ़ियों को बताने के लिए पिपली, कुरुक्षेत्र में एक स्मारक स्थापित किया जाएगा, स्मारक के लिए 5 एकड़ भूमि की पहचान की गई है।

हरियाणा तीर्थ यात्रा योजना दिसंबर, 2023 में शुरू की गई। 1.80 लाख रुपए तक वार्षिक पारिवारिक आय वाले परिवार का वरिष्ठ नागरिक होगा मुफ्त यात्रा के लिए पात्र होंगे।

नकली शराब की बिक्री रोकने के लिए प्रवर्तन ब्यूरो की स्थापना
सीएम ने बताया कि पर्यटन और विरासत क्षेत्र के लिए 242.43 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। पर्यटन और विरासत क्षेत्र में 46.59 प्रतिशत की वृद्धि है। 6,000 से अधिक गांवों का ड्रोन आधारित मैपिंग सर्वेक्षण पूरा, जल्द मैपिंग प्रोजेक्ट पूरा होगा। सरकार की मंशा ई-भूमि पर राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा भूमि की खरीद के माध्यम से 10,000 एकड़ का भूमि बैंक बनाने की है।

अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग के लिए पुलिस को सम्मान किया जाएगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मदद से 4.9 लाख फर्जी मोबाइल नंबरों को ब्लॉक किया और 76.85 करोड़ रुपए बचाए हैं। प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा और भलाई के लिए प्रतिबद्ध सरकार, राज्य में 239 महिला हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं। 150 और महिला हेल्प डेस्क स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है।

नकली शराब की बिक्री पर लगाम के लिए प्रवर्तन ब्यूरो की स्थापना की गई है। हरियाणा बिजली निगमों की सहायता के लिए हर जिले में प्रवर्तन पुलिस स्टेशन स्थापित, हरियाणा हाईवे पेट्रोल फॉर रोड सेफ्टी‘‘ नामक एक नया प्रभाग स्थापित किया गया है।

5 राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ यातायात सहायता के लिए 30 किलोमीटर की दूरी पर 19 यातायात सहायता केंद्र स्थापित किए गए हैं। पुलिस स्टेशनों और 357 पुलिस चौकियों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। इससे अपराध का विश्लेषण और समाधान करने में मदद मिलेगी।

घरौंडा में गृहरक्षी और नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों के लिए एक प्रशिक्षण सुविधा स्थापित किया जा रहा है। पायलट आधार पर 14 डिस्टिलरी और बॉटलिंग संयंत्रों में QR कोड आधारित ट्रैक और ट्रेस प्रणाली शुरू, डिस्टिलरीज में फ्लो मीटर की स्थापना का कार्य जल्द होगा पूरा, शराब की हेराफेरी और आबकारी शुल्क की चोरी पर नजर रहेगी।

जीएसटी से पूर्व के समय की बकाया राशि की वसूली के लिए एकमुश्त निपटान योजना शुरू की गई है। योजना से लंबित मामलों की संख्या कम होने और अतिरिक्त राजस्व आने की संभावना है। गुरुग्राम में एक स्टार्ट-अप सुविधा सैल शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है।

सुविधा से उन्हें जीएसटी से संबंधित मामलों जैसे कि पंजीकरण, रिटर्न दाखिल करने में मदद मिलेगी। पंचकुला में एक एमएसएमई जीएसटी सुविधा प्रकोष्ठ शुरू करने का भी प्रस्ताव किया गया है। ई-नीलामी पोर्टल के माध्यम से प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया द्वारा 20 खदानें आवंटित की गईं हैं। ई-रवन्ना सिस्टम के स्थान पर दिसंबर, 2023 में ‘‘हरियाणा खान एवं भूविज्ञान सूचना प्रणाली पोर्टल‘‘ नामक एक नया पोर्टल चालू किया गया है। खनिजों के अवैध खनन और परिवहन पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।

10 हजार एकड़ में अरावली सफारी पार्क स्थापित होगा
सीएम ने बताया कि प्रदेश के पहले आधुनिक, प्रौद्योगिकी आधारित अनुभव केंद्र का उद्घाटन 16 फरवरी, 2024 को प्रधानमंत्री ने किया था। विश्व के सबसे बड़े शून्य उत्सर्जन संग्रहालयों में गिनती होगी। गुरुग्राम और नूंह जिलों में 10,000 एकड़ भूमि पर अरावली सफारी पार्क होगा स्थापित, सफारी पार्क परियोजना डिजाइन के लिए अनुबंध किया गया है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को प्रस्तुत करने के लिए डीपीआर तैयार की जा रही है।

सीएम ने बताया कि सुरकजुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का सफल आयोजन किया गया है। सितंबर माह में मेले को एक वार्षिक कार्यक्रम बनाने का प्रस्ताव किया गया है। राज्य की स्थापना तिथि पर ‘एक भारत-श्रेष्ठ भारत’ दिवस के आयोजन का प्रस्ताव किया गया है। ऐतिहासिक स्मारकों को संरक्षित करने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान, अग्रोहा में एक संग्रहालय और व्याख्या केन्द्र की स्थापना की जाएगी।

हिसार में इंटीग्रेटेड एविएशन हब, गुरुग्राम में हेली-हब शुरू करने का प्रस्ताव
सीएम ने बताया कि राज्य के गांवों में 100 नए बस क्यू शेल्टर बनाए जाएंगे, इसके साथ ही बस अड्डों पर पेयजल और शौचालय ब्लॉकों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। 500 स्टैंडर्ड डीजल और 150 एचवीएसी बसें खरीदने की योजना सरकार ने बनाई है। 261 करोड़ रुपए की लागत आएगी।

लंबे अंतरराज्यीय मार्गों पर स्लीपर बस सेवाएं शुरू करने का प्रस्ताव बजट में किया गया है। ई-रिक्शा के लिए वार्षिक शुल्क की बजाय एक ही बार शुल्क लगाने का प्रस्ताव बजट में किया गया है। गैर-परिवहन वाहनों के लिए अधिमान्य पंजीकरण नंबरों की ई-नीलामी की जाएगी।

राज्य में नागरिक उड्डयन उद्योग के विकास के लिए बजट में कई पहल की गई हैं। हिसार में इंटीग्रेटेड एविएशन हब का विकास किया जाएगा। गुरुग्राम में हेली-हब शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है। 8 जिलों में हेलीपैड के निर्माण के लिए व्यवहार्यता अध्ययन जींद, झज्जर, कैथल, पलवल, यमुनानगर, रोहतक, कुरुक्षेत्र और सोनीपत का अध्ययन किया जाएगा।

यमुनानगर और रोहतक जिलों में नई हवाई पट्टियां विकसित करने का प्रस्ताव बजट में किया गया है। ई-भूमि के माध्यम से भूमि की पहचान और उसकी खरीद की प्रक्रिया की शुरुआत की जा चुकी है। परिवहन और नागरिक उड्डयन में 3,993.50 करोड़ के आवंटित का प्रस्ताव किया गया है। यह परिवहन और नागरिक उड्डयन में विभाग में 21.51 प्रतिशत की वृद्धि है।

बिजली उपभोक्ताओं के लिए MMC खत्म करने का प्रस्ताव
सीएम ने बताया कि मेरा गांव-जगमग गांव योजना के तहत 5805 गांवों को 24 घंटे बिजली की आपूर्ति दी जा रही है। यमुनानगर में 800 मेगावॉट के थर्मल पावर प्लांट के लिए 6,900 करोड़ रुपए की लागत से इसके निर्माण का टेंडर हाल ही में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को दिया गया है।

सबसे गरीब लोगों को राहत देने के लिए, 2 किलोवॉट तक घरेलू कनेक्टेड लोड वाले टैरिफ श्रेणी-1 के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एमएमसी को खत्म करने का प्रस्ताव, इससे लगभग 180 करोड़ रुपए की राहत गरीब परिवारों को मिलेगी।

ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए प्राप्त 27,826 आवेदनों में से 27,740 के लिए डिमांड नोटिस जारी किए जा चुके हैं और कनेक्शन जारी करने का काम जल्द ही पूरा होने की संभावना है। PM कुसुम के तहत राज्य में 67,418 सौर पंप स्थापित किए गए, वर्ष 2024-25 में 70,000 अतिरिक्त सौर पंप स्थापित करने के लक्ष्य का प्रस्ताव किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में ऊर्जा क्षेत्र, के लिए 7,061.51 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव किया गया है।

ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए प्राप्त 27,826 आवेदनों में से 27,740 के लिए डिमांड नोटिस जारी किए जा चुके हैं और कनेक्शन जारी करने का काम जल्द ही पूरा होने की संभावना है। PM कुसुम के तहत राज्य में 67,418 सौर पंप स्थापित किए गए, वर्ष 2024-25 में 70,000 अतिरिक्त सौर पंप स्थापित करने के लक्ष्य का प्रस्ताव किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में ऊर्जा क्षेत्र, के लिए 7,061.51 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव किया गया है।

SYL निर्माण के लिए 100 करोड़
सीएम ने बताया कि SYL के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए के परिव्यय को जारी रखने का प्रस्ताव, वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में सिंचाई एवं जल संसाधन क्षेत्र के लिए 6,247.27 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव, जो चालू वर्ष के 4,772.54 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमानों की तुलना में 30.90 प्रतिशत ज्यादा है।

इस अवधि में पानी का प्रवाह 24,000 क्यूसिक से अधिक होता है, इस पानी के लिए भिवानी, चरखी-दादरी व हिसार में सिंचाई के लिए पानी ले जाने के लिए पाइपलाइन बिछाई जाएगी। वर्ष 2023-24 के दौरान, सरकार ने रेणुका और लखवार व्यासी बांध के लिए राज्य के हिस्से के रूप में 173 करोड़ रुपए जमा करवाए। गत 3 वर्षों में 769 अमृत सरोवर तालाबों सहित 1745 तालाबों का पुनरुद्धार किया, वर्ष 2024-25 में 2494 तालाबों के सुधार, नवीकरण और जीर्णोद्धार का प्रस्ताव किया गया है।

हरियाणा रोडवेज में एक हजार किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा
सीएम ने हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना की घोषणा की। इसके तहत गरीब परिवारों को हरियाणा रोडवेज की बसों में सालाना 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा का लाभ मिलेगा। मुफ्त यात्रा का लाभ 1 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले 22.89 लाख परिवारों को मिलेगा, जिनमें लगभग 84 लाख लोग शामिल हैं। योजना पर लगभग 600 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना है।

100 किलोमीटर लंबी नई सीवर लाइन बिछेगी
सीएम ने बताया कि जनवरी, 2024 तक 75 किलोमीटर सीवर लाइनें बिछाई गई, वर्ष 2024-25 में 100 किलोमीटर नई सीवर लाइनें बिछाने के लक्ष्य का प्रस्ताव किया गया है। शहरी क्षेत्रों में ट्यूबवेल, वाटर वर्क्स और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में स्थापित सभी पंपों को 3 स्टार रेटिंग ऊर्जा दक्ष पंपों से बदला जाएगा।

दिसंबर 2025 तक, 900 मिलियन लीटर प्रति दिन (MLD) से अधिक उपचारित अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग किया जाएगा और दिसंबर, 2028 तक सभी सीवरेज के मल जल का उपचार किया जाएगा।

वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी क्षेत्र के लिए 4,787.79 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव किया गया है। 1 अप्रैल, 2024 से आबियाना बंद करने का प्रस्ताव, इससे 4299 गांवों के किसानों को लगभग 140 करोड़ रुपए का एकमुश्त लाभ होने के साथ-साथ, 54 करोड़ रुपए की वार्षिक राहत मिलेगी।

17 फरवरी, 2024 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के सहयोग से हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना नदी के मानसून अवधि के दौरान अतिरिक्त पानी के उपयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं।

300 किलोमीटर लंबी सड़क चौड़ी होंगी
सीएम ने बताया कि वर्ष 2024-25 के दौरान 9000 किलोमीटर सड़कों का सुधार करने का प्रस्ताव किया गया है, इसके अतिरिक्त वर्ष 2024-25 के दौरान 300 किलोमीटर लंबी सड़कों को चौड़ा और सुदृढ़ करने का कार्य किया जाएगा। 52 आरओबी, आरयूबी व ब्रिज का कार्य प्रगति पर हैं। वर्ष 2024-25 के दौरान 28 आर.ओ.बी., आर.यू.बी. व ब्रिज बनाने का काम प्रस्तावित है।

हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर की पाटली-मानेसर लाइन वर्ष 2024-25 में चालू होने की संभावना है। वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में सड़कों, राजमार्गों और रेलवे क्षेत्रों के लिए 5504.75 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव किया गया है। 31 मार्च, 2024 तक महाग्राम योजना के तहत 10 और गांवों में सीवरेज सुविधाएं चालू होने की संभावना, शेष सभी 119 गांवों में भी वर्ष 2027 तक चरणबद्ध तरीके से काम चालू हो जाएगा।

ड्रोन निर्माण के लिए 10 करोड़ का स्टार्टअप फंड
सीएम ने बताया कि शहरी क्षेत्रों में मियावाकी वृक्षारोपण पद्धति को अपनाने का प्रस्ताव, प्रत्येक जिला सघन वृक्षारोपण के लिए न्यूनतम 2.5 एकड़ भूमि आवंटित करेगा। वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में पर्यावरण एवं वन क्षेत्र के लिए 654.36 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव, जोकि चालू वर्ष के 471.87 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमानों की तुलना में 38.67 प्रतिशत ज्यादा है। जैव-प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उद्योगपतियों के साथ अगले 6 महीनों में एक जैव-प्रौद्योगिकी प्रोत्साहन नीति को अधिसूचित करने का प्रस्ताव किया गया है।

सीएम ने बताया कि हरियाणा में ड्रोन निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड स्थापित करने का प्रस्ताव बजट में किया गया है। वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में उद्योग क्षेत्र के लिए 922.98 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव, जोकि चालू वर्ष के 793.80 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमानों की तुलना में 16.27 प्रतिशत ज्यादा है।

स्वतंत्रता सेनानियों का मासिक भत्ता 40 हजार करने का प्रस्ताव
सीएम ने बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में श्रम क्षेत्र के लिए 92.83 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव है, जोकि चालू वर्ष के 86.71 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमानों की तुलना में 7.05 प्रतिशत ज्यादा है। कक्षा 10 और स्नातक के बाद उम्मीदवारों को रक्षा और अर्धसैनिक सेवाओं में सेवा के लिए प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया में शामिल होने के लिए तैयार किया जाएगा।

वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में सैनिक एवं अर्धसैनिक क्षेत्र के लिए 140.53 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव, जोकि चालू वर्ष के 96.58 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमानों की तुलना में 45.51 प्रतिशत ज्यादा है। स्वतंत्रता सेनानियों का मासिक सम्मान भत्ता 25,000 रुपए से बढ़ाकर 40,000 रुपए करने का प्रस्ताव किया गया है।

लड़कियों के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर की योजना
सीएम ने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लाभार्थी परिवारों की संख्या दिसंबर 2022 में 26 लाख थी, जो अब बढ़कर 44 लाख से अधिक हुई है। निर्माण श्रमिकों की बेटियों को उच्चतर शिक्षा दिलाने के लिए 50,000 रुपए वित्तीय सहायता या इलेक्ट्रिक स्कूटर की वास्तविक एक्स-शोरूम कीमत, जो भी कम हो, उस पर इलेक्ट्रिक स्कूटर उपलब्ध कराने की योजना शुरू की है।

एक नई योजना शुरू करने का प्रस्ताव, जिसमें गिग-वर्कर को इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने के लिए बिना किसी ब्याज के क्रेडिट गारंटी के साथ 45,000 रुपए की राशि या इलेक्ट्रिक स्कूटर की वास्तविक एक्स शोरूम कीमत, जो भी कम हो, के लिए ऋण के साथ 5,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी।

लड़कियों के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर की योजना
सीएम ने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लाभार्थी परिवारों की संख्या दिसंबर 2022 में 26 लाख थी, जो अब बढ़कर 44 लाख से अधिक हुई है। निर्माण श्रमिकों की बेटियों को उच्चतर शिक्षा दिलाने के लिए 50,000 रुपए वित्तीय सहायता या इलेक्ट्रिक स्कूटर की वास्तविक एक्स-शोरूम कीमत, जो भी कम हो, उस पर इलेक्ट्रिक स्कूटर उपलब्ध कराने की योजना शुरू की है।

एक नई योजना शुरू करने का प्रस्ताव, जिसमें गिग-वर्कर को इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने के लिए बिना किसी ब्याज के क्रेडिट गारंटी के साथ 45,000 रुपए की राशि या इलेक्ट्रिक स्कूटर की वास्तविक एक्स शोरूम कीमत, जो भी कम हो, के लिए ऋण के साथ 5,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी।