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UP Farmer Loan: योगी सरकार ने 33 हजार से अधिक किसानों को नए साल का तोहफा दिया है। 33408 राज्य किसानों का कर्ज माफ करने का शासनादेश जारी किया गया है। शनिवार को वाराणसी में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने इस बारे में बताया। शाही ने कहा कि 2017 में राज्य में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद कैबिनेट ने किसानों को कर्ज माफी देने का फैसला किया था।
इससे लाखों किसानों का कर्ज माफ हुआ। 33408 किसानों का भी 190 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया जाएगा, जो उस समय विभिन्न कारणों से छूट गए थे। 5 जनवरी को सरकार ने इस बारे में गजट जारी किया है। कृषि मंत्री ने कहा कि विश्व भर में 2023 को मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाया जाएगा।
15 जनवरी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका शुभारंभ करेंगे। इसके बाद सरकार मिलेट उत्पादों का प्रोत्साहन करेगी। कृषि मंत्री ने सर्किट हाउस में प्रेस प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने अगले चार वर्षों में 68 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल में मिलेट उत्पादन का लक्ष्य रखा है।
उनका चार दिवसीय दौरा बनारस में हुआ था। इसके लिए हम किसानों को जागरूक करेंगे। इसके महत्व को भी घर-घर जाकर बताया जाएगा। वर्तमान वर्ष में मिलेट की खरीद का एमएसपी निर्धारित हुआ है, उन्होंने बताया। जो प्रति कुंतल 2350 रुपये है।अगले वर्ष सावा, कोदो और ज्वार के मूल्य भी निर्धारित किए जाएंगे।
दलहनी व तिलहनी फसलों के उत्पादन से किसान होंगे आत्मनिर्भर
कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि विभाग भी प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत अभियान में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इसके लिए हम किसानों को तिलहनी और दलहनी फसलों का उत्पादन करने के बारे में जागरूक कर रहे हैं। इसके तहत किसानों को 9.50 लाख किट दलहल और तिलहन के बीज दिए गए हैं। इससे किसान कम खर्च और अधिक मेहनत में अच्छी फसल बनाकर आर्थिक रूप से मजबूत होंगे।
विधानसभा चुनाव के बाद कर्ज माफी का निर्णय
योगी आदित्यनाथ की 2017 की सरकार ने किसानों का कर्ज माफ करने का निर्णय लिया था। 25 मार्च 2016 से पहले किसानों द्वारा लिए गए 1 लाख तक के पुराने कर्जों को माफ करने की योजना इसके तहत थी। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, यूपी सरकार की कर्ज माफी योजना के तहत किसानों की सूची 2023 तक जारी की जा सकती है।
80 लाख कृषक इसमें शामिल होने की संभावना है। हालाँकि, इस योजना का लाभ सिर्फ उन किसानों को मिलेगा जो इसके नियम और शर्तों का पालन करेंगे। हर साल, कभी बारिश तो कभी सूखा फसल को बर्बाद करता है।
इस साल भी खरीफ सीजन में ऐसा ही हुआ। इस बीच, खेती से उत्पादन नहीं ले पाने वाले या मौसम की प्रतिकूलताओं से फसल नष्ट होने वाले किसानों को इस कर्ज माफी की सूची में शामिल किया जाता है। इन किसानों की सूची जिलाधिकारी सरकार को भेजते हैं।
कर्ज माफी के लिए क्या हैं नियम
उत्तर प्रदेश किसान कर्ज राहत योजना का लाभ लेने के लिए किसान को यूपी का मूल निवासी होना चाहिए. इस योजना का लाभ सिर्फ खेती से मिलता है और किसान को 1 लाख तक के लोन की भरपाई करने में असमर्थ होना चाहिए. किसान का लोन 2016 से पहले का होना चाहिए।
यहां अपना नाम चेक करें
उत्तर प्रदेश सरकार की किसान कर्ज राहत योजना के तहत अभी तक राज्य के 86 लाख किसानों को कर्ज से छुटकारा मिल चुका है। www.upkisankarjrahat.upsdc.gov.in पर अपना नाम देख सकते हैं।
